काठमाडौँ :- सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त गर्ने संस्थामा पारिश्रमिक लिएर बहाल रहेका कुनै पनि व्यक्ति राजनीतिक दलको तर्फबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा उम्मेदवारको सूचीमा समावेश भएमा अयोग्य ठहरिने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानुनअनुसार सजाय पाएका तर सजाय भोगिसकेको मितिले दुई वर्ष पूरा नभएकासमेत उम्मेदवार हुन नपाउने प्रावधान छ।
निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मिति तोकेको छ। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामध्ये १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत र ११० जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत चयन हुनेछन्।
आयोगले यसअघि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी अध्ययन गर्न समिति गठन गरी जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिशतसमेत निर्धारण गरिसकेको छ। प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८२ अनुसार भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणलगायतका गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्ति उम्मेदवार हुन अयोग्य हुनेछन्।
त्यस्तै, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाएका, जन्मकैद वा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई फैसला अन्तिम भएका व्यक्ति पनि उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन्। सङ्गठित अपराधमा सजाय पाएका वा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम कैद भोगेको अवस्थामा सजाय भुक्तान गरेको मितिले छ वर्ष पूरा नभएकासमेत अयोग्य हुने कानुनी व्यवस्था छ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत, बोक्साबोक्सी र बहुविवाहसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय भोगी तीन वर्ष पूरा नभएका व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउनेछन्। यस्तै, प्रचलित कानुनअनुसार कालोसूचीमा रहेका, कैदमा रहेका अवधिभर, मानसिक सन्तुलन ठीक नभएका तथा विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेका व्यक्ति पनि उम्मेदवार हुन अयोग्य हुनेछन्।
तर, नेपालको नागरिक भएको, कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको, २५ वर्ष उमेर पूरा भएको, कुनै सङ्घीय कानुनले अयोग्य नठहराएको तथा कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको व्यक्ति भने उम्मेदवार हुन योग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
