काठमाडौँ :- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सकारात्मक संकेत दिएको भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै सफलताको मुख्य आधार हुने बताएका छन्।
बजेटमाथिको नीति संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले निजी क्षेत्रले बजेटलाई समर्थन वा विरोधको दृष्टिकोणबाट नभई लगानीमैत्री वातावरण, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाको सम्भावनाका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने बताए। उनका अनुसार बजेटले लामो समयदेखि अर्थतन्त्रमा देखिएको संरक्षणवाद, अनौपचारिकता र प्रशासनिक जटिलता हटाउने प्रयास गरेको छ, जसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ।
यद्यपि, अध्यक्ष श्रेष्ठले केही विषयमा पुनर्विचार आवश्यक रहेको धारणा राखे। अन्तःशुल्क हटाइएको भनिए पनि विभिन्न शीर्षकमा शुल्क कायम रहँदा करको वास्तविक भार नघटेको, औद्योगिक कच्चा पदार्थमा पर्याप्त राहत नदिइएको तथा कृषि औजारमा भन्सार दर बढाइएकाले साना किसान प्रभावित हुन सक्ने उनले बताए।
उनले कर विवाद समाधानका लागि दिइएको समयसीमा विस्तार गर्न, स्टार्टअप कर्जाको पहुँच सहज र स्पष्ट बनाउन तथा व्यवसाय दर्तादेखि बन्दसम्मका प्रक्रिया नागरिक एपमार्फत एकीकृत गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।
अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपालको प्रमुख समस्या नीति निर्माणभन्दा कार्यान्वयनमा रहेको उल्लेख गर्दै परियोजना सम्पन्न गर्न हुने ढिलाइ, कमजोर खर्च क्षमता, नीतिगत अस्थिरता र निकायबीचको समन्वय अभाव अन्त्य नभएसम्म बजेटका सकारात्मक व्यवस्थाले अपेक्षित परिणाम दिन नसक्ने चेतावनी दिए।
सरकारको भूमिका उद्योग सञ्चालन गर्नु नभई उद्योग तथा लगानीका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नु रहेको बताउँदै उनले निजी क्षेत्र लगानी विस्तार, रोजगारी सिर्जना र उच्च आयमुखी अर्थतन्त्र निर्माणमा सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए। उनले समग्रमा बजेटप्रति आशावादी रहेको तर निजी क्षेत्रका केही चिन्ता अझै कायम रहेको पनि उल्लेख गरे।




