काठमाडौं :- नेपालमा आवासको बढ्दो लागतले सर्वसाधारणको दैनिक जीवन प्रभावित बनाएको एक अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले देखाएको छ। ह्याबिट्याट फर ह्युम्यानिटी इन्टरनेसनलको सन् २०२६ को विश्वव्यापी आवाससम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार ७० प्रतिशत नेपालीलाई नियमित आवास खर्च व्यवस्थापन गर्न कठिन भइरहेको छ।
‘होम एट ह्वाट कस्ट ? ग्लोबल हाउजिङ रिसर्च २०२६’ नामक प्रतिवेदनले आवासको आर्थिक बोझले नेपाली परिवारको स्वास्थ्योपचार, घरको मर्मतसम्भार, खाद्य सुरक्षा र पारिवारिक योजनामा समेत असर पारेको उल्लेख गरेको छ।
अध्ययनमा सहभागी २८ प्रतिशत नेपालीले आवाससम्बन्धी खर्चको दबाबका कारण स्वास्थ्योपचार ढिला गरेको वा उपचार नै नगरेको बताएका छन्। त्यस्तै, ३६ प्रतिशतले घर मर्मतसम्भार पछि सारेका छन् भने २१ प्रतिशतले खाद्य सहायता लिनुपरेको बताएका छन्।
आवास गुमाउनुपर्ने डर पनि नेपालीमा उच्च देखिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार ७० प्रतिशत उत्तरदाताले अप्रत्याशित समस्या आए हाल बसिरहेको घर गुम्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। त्यस्तै, ७१ प्रतिशतले आगामी वर्षमा आफू बसिरहेको ठाउँ छाड्नुपर्ने सम्भावनाप्रति चिन्ता जनाएका छन्।
आवासीय अवस्थाले मानसिक स्वास्थ्य र जीवनको गुणस्तरमा समेत असर पारेको देखिएको छ। ६८ प्रतिशत नेपालीले आफ्नो आवासीय अवस्थालाई जीवनको सबैभन्दा ठूलो तनावका स्रोतमध्ये एक मानेका छन्। यस विषयमा विश्वव्यापी औसत ३५ प्रतिशत रहेको छ।
प्राकृतिक विपद् तथा चरम मौसमका कारण सुरक्षित आवासको आवश्यकता थप बढेको अध्ययनले देखाएको छ। नेपालका ७२ प्रतिशत उत्तरदाताले चरम मौसमका कारण आफ्नो आवासमा सुरक्षित महसुस गर्न कठिन हुने बताएका छन्। आगामी तीन वर्षमा मौसमसम्बन्धी जोखिमका कारण हालको स्थानमा बस्न झन् कठिन हुने धारणा राख्नेको अनुपात ७० प्रतिशत रहेको छ।
अर्कोतर्फ, किफायती आवासको अभावले घरधनी बन्ने सपना पूरा गर्न कठिन बनाएको छ। ७८ प्रतिशत उत्तरदाताले पर्याप्त किफायती घर उपलब्ध नभएको बताएका छन् भने ७७ प्रतिशतले बढ्दो आवास लागतले घर खरिद गर्न कठिन बनाएको धारणा व्यक्त गरेका छन्। यद्यपि, ७१ प्रतिशत नेपालीले जीवनको कुनै न कुनै समयमा आफ्नै घर हुने अपेक्षा राखेका छन्।
आवास खर्चकै कारण ७२ प्रतिशत उत्तरदातालाई परिवार सुरु गर्ने योजना बनाउन कठिन भएको छ। सन्तान भएका उत्तरदातामध्ये ७३ प्रतिशतले घरको खर्चका कारण बालबालिकालाई उपलब्ध गराउन सकिने अवसर सीमित हुने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
प्रतिवेदनले आवास प्रणालीप्रति असन्तुष्टि पनि उजागर गरेको छ। ७२ प्रतिशत नेपालीले देशको विद्यमान आवास प्रणाली प्रभावकारी नभएको बताएका छन्। तर, ८३ प्रतिशतले सुरक्षित तथा मर्यादित आवासलाई आधारभूत मानव अधिकार मानेका छन्।
अध्ययनका लागि नेपालमा एक हजार ४०० जनालाई सहभागी गराइएको थियो। नेपालसहित २२ देशमा गरिएको सर्वेक्षणमा विश्वभरका ३० हजार ७५८ जना सहभागी भएका थिए। प्रतिवेदनले आवास समस्याको समाधानका लागि किफायती घर, सुरक्षित जग्गा तथा स्वामित्व, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र दिगो आवास संरचनामा एकीकृत रूपमा ध्यान दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
