काठमाडौँ :- नेपालको विद्युत् क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी र बजारमुखी बनाउने उद्देश्यले सरकारले निजी क्षेत्रलाई सीमापार विद्युत् व्यापारको तयारी गर्न आशयपत्र (Letter of Intent—LoI) प्रदान गरेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको निर्णयअनुसार आशयपत्र प्राप्त गर्ने कम्पनीहरूले स्वदेशी तथा विदेशी विद्युत् बजारको अध्ययन, सम्भावित खरिदकर्ता र व्यापारिक साझेदारको पहिचान तथा प्राविधिक र वित्तीय सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सक्नेछन्।
नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन क्षमता विस्तार हुँदै गएको अवस्थामा उत्पादित विद्युत्को बजार सुनिश्चित गर्ने, व्यापारका नयाँ अवसर खोज्ने र निजी लगानी विस्तार गर्ने उद्देश्यले यो कदम अघि बढाइएको हो। यस व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनसँगै व्यापार तथा बजार विकासमा समेत सहभागी हुने अवसर प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारको यस पहलले क्षेत्रीय ऊर्जा सहकार्य र सीमापार विद्युत् कारोबारका सम्भावना पहिचान गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। साथै, विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढ्दा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि, आशयपत्र प्राप्त गर्दैमा कम्पनीहरूले तत्काल विद्युत् खरिद–बिक्री गर्न पाउने छैनन्। वास्तविक विद्युत् व्यापार सञ्चालन गर्न प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक अनुमतिपत्र, सम्बन्धित निकायको स्वीकृति र प्रसारण प्रणालीमा पहुँचसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ।
तपाईको प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
