काठमाडौँ । सार्वजनिक निकायहरूले सेवा करार वा श्रम आपूर्तिकर्तामार्फत श्रमिक राख्दा कानुनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक, भत्ता तथा सामाजिक सुरक्षा सुविधाभन्दा कम हुने गरी सम्झौता गर्न नपाउने सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
अखिल नेपाल सेक्युरिटी मजदुर सङ्घसमेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो।
न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले गत वैशाख २५ गते फैसला गरेको थियो। उक्त फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो।
सर्वोच्चले संविधानको धारा ३४ ले प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यास, उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा सामाजिक सुरक्षाको हक दिएको स्मरण गराएको छ। धारा ५१(झ) ले समेत मर्यादित श्रमअनुसार श्रमिकको अधिकार सुरक्षित गर्ने राज्यको नीति तय गरेको फैसलामा उल्लेख छ।
उचित श्रम अभ्यासको अधिकार केवल पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने विषयमा सीमित नरहेको भन्दै सर्वोच्चले श्रमिकले मर्यादित र गरिमापूर्ण रूपमा काम गर्न पाउने अधिकारसमेत त्यसमा समेटिने व्याख्या गरेको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया
