काठमाडौं :- कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले संवैधानिक निकायमा कार्यरत पदाधिकारीले दोहोरो सेवा–सुविधा नपाउने गरी कानुन तर्जुमा गर्न लागिएको बताएकी छन्।
सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सेवाका शर्त र सुविधासम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा बोल्दै मन्त्री गौतमले सेवानिवृत्त कर्मचारी पुनः नियुक्त हुँदा निवृत्तिभरण र तलब दुवै पाउने अवस्थालाई व्यवस्थित गर्न विधेयक ल्याइएको बताइन्।
उनका अनुसार राज्यको सीमित स्रोतसाधनको समुचित प्रयोग र दोहोरो सेवा–सुविधा लिने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नु विधेयकको मुख्य उद्देश्य हो। सर्वोच्च अदालतले समेत संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको दोहोरो सुविधा र पारिश्रमिकसम्बन्धी विषयमा आवश्यक कानुन बनाउन फैसला गरेको उल्लेख गर्दै उनले सोही विषयलाई समेत ध्यानमा राखेर कानुन तर्जुमा गर्न लागिएको जानकारी दिइन्।
तपाईको प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
