काठमाडौँ :- आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत मधेस र कर्णाली प्रदेशले सबैभन्दा बढी अनुदान पाएका छन्। विकास सूचकाङ्कमा पछाडि रहेका यी दुई प्रदेशलाई प्राथमिकतामा राख्दै बढी रकम विनियोजन गरिएको हो।
अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण (प्रदेश र स्थानीय तह) २०८३/८४ अनुसार कुल रु ४ खर्ब २४ अर्ब २७ करोड ७४ लाख अनुदान विनियोजन गरिएको छ। यसमध्ये स्थानीय तहका लागि रु ३ खर्ब १४ अर्ब ६३ करोड ३९ लाख र प्रदेशका लागि रु १ खर्ब ९ अर्ब ६५ करोड ३५ लाख छुट्याइएको छ। संघीय सरकारले समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक शीर्षकमा उक्त अनुदान उपलब्ध गराउनेछ।
प्रदेशतर्फ सबैभन्दा बढी रु १७ अर्ब ५९ करोड ८७ लाख मधेस प्रदेशलाई विनियोजन गरिएको छ भने कर्णाली प्रदेशले रु १७ अर्ब २० करोड ८२ लाख पाएको छ। त्यस्तै, कोशी प्रदेशलाई रु १६ अर्ब ४७ करोड १० लाख, सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई रु १६ अर्ब १ करोड ४७ लाख, बागमती प्रदेशलाई रु १५ अर्ब २१ करोड ४८ लाख, लुम्बिनी प्रदेशलाई रु १४ अर्ब ४१ करोड ७६ लाख र गण्डकी प्रदेशलाई रु १२ अर्ब ७२ करोड ८५ लाख विनियोजन गरिएको छ।
कुल हस्तान्तरण रकममध्ये समानीकरण अनुदानतर्फ रु ६१ अर्ब ५० करोड ३२ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ रु ३९ अर्ब ७२ करोड ७४ लाख, विशेष अनुदानतर्फ रु ३ अर्ब ८२ करोड ११ लाख तथा समपूरक अनुदानतर्फ रु ४ अर्ब ६० करोड १८ लाख विनियोजन गरिएको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया
