काठमाडौँ :- औद्योगिक क्षेत्रमा वर्षौंदेखि देखिँदै आएको बेथिति, बक्यौता भाडा र राजनीतिक संरक्षणको संस्कृतिविरुद्ध उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले कडा कदम चाल्नुभएको छ। सरकारलाई भाडा नतिरी औद्योगिक क्षेत्रका सरकारी सम्पत्ति प्रयोग गरिरहेका ३ सयभन्दा बढी उद्योगलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि त्यसको प्रभाव देखिन थालेको छ।
मन्त्री यादवको चेतावनी सार्वजनिक भएको २४ घण्टाभित्रै १२ भन्दा बढी ठूला उद्योगले लामो समयदेखि बाँकी रहेको भाडा रकम बुझाएका छन्। कारबाही र जरिवानाबाट बच्न अन्य धेरै उद्योगी तथा सञ्चालकहरू पनि मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायसँग सम्पर्कमा आउन थालेका छन्।
मन्त्रालयका अनुसार विगतमा विभिन्न राजनीतिक संरक्षण र ‘सेटिङ’को आडमा केही उद्योगहरूले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने अर्बौँ रुपैयाँ भाडा वर्षौँसम्म रोक्दै आएका थिए। सरकारी जग्गा तथा संरचना प्रयोग गरे पनि न्यूनतम भाडासमेत नतिर्दा राज्यकोषमा ठूलो क्षति पुगेको बताइएको छ।
यसबाहेक, औद्योगिक क्षेत्रभित्र नयाँ उद्योग सञ्चालनमा समेत अवरोध सिर्जना गर्ने र आफूले पनि दायित्व पूरा नगर्ने समूह सक्रिय रहेको तथ्य सार्वजनिक हुँदै आएको छ। यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न मन्त्रालयले कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेको जनाएको छ।
मन्त्रालयले लामो समयदेखि उठ्न नसकेको अर्बौँ रुपैयाँ बक्यौता भाडा अबको केही दिनभित्रै असुल हुने अपेक्षा गरेको छ। तोकिएको समयभित्र सम्पर्कमा नआउने उद्योगको अनुमति खारेज गर्ने, उद्योगमा तालाबन्दी गर्ने तथा कानुनअनुसार सरकारी बाँकी सरह रकम असुलउपर गर्ने तयारीसमेत गरिएको छ।
मन्त्री यादवको पहलले औद्योगिक क्षेत्रमा सुशासन कायम हुने, राज्यको राजस्व वृद्धि हुने तथा वास्तविक उद्योगीहरूलाई व्यवसाय सञ्चालनमा सहज वातावरण बन्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। धेरै उद्योगी व्यवसायीले पनि उक्त कदमको स्वागत गरेका छन्।
तपाईको प्रतिक्रिया
