काठमाडौँ :- स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले बेड संख्याअनुसार तिर्नुपर्ने अनिवार्य शुल्क नबुझाएका ११ वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट रु एक करोड ७८ लाख ८४ हजार असुल गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुशासन, पारदर्शिता र कानुनी जवाफदेहिता कायम गर्ने उद्देश्यसहित उक्त निर्णय कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएका विषयलाई सम्बोधन गर्दै बक्यौता रकम असुली प्रक्रिया सुरु गरिएको स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले जानकारी दिइन्।
मन्त्री मेहताले स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, जिम्मेवार र नियमसम्मत बनाउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै कानुन तथा मापदण्डविपरीतका गतिविधिप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिने स्पष्ट पारिन्।
तपाईको प्रतिक्रिया
