काठमाडौँ :- नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा देखिएको ठूलो आर्थिक अनियमितता र सरकारी सम्पत्ति हिनामिना प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धानलाई तीव्र बनाएको छ ।
यस क्रममा बिहीबार सीआईबीको टोलीले Ncell को प्रधान कार्यालय पुगेर महत्त्वपूर्ण कागजात तथा प्रमाण संकलन गरेको छ ।
स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा लिलाम गरी बिक्री गरिएको आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको हो ।
सीआईबी स्रोतका अनुसार कार्यालयमा छापा नभई अनुसन्धानका लागि आवश्यक कागजात लिने काम मात्र गरिएको हो ।
स्मार्ट टेलिकमले नवीकरण दस्तुर र अन्य राजस्व तिर्न नसकेपछि ३ वैशाख २०८० मा कम्पनीको लाइसेन्स स्वतः खारेज भएको थियो ।
कानुनअनुसार लाइसेन्स रद्द भएपछि कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्ति नेपाल सरकार तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण को नियन्त्रणमा रहने व्यवस्था छ । प्राधिकरणले ८ जेठ २०८० मै कम्पनीको सम्पत्ति आफ्नो नियन्त्रणमा आएको घोषणा गरेको थियो ।
तर त्यसपछि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक ले ती सम्पत्ति लिलाम प्रक्रियामार्फत एनसेललाई बिक्री गरेपछि प्रकरण विवादमा आएको हो । सीआईबीले यसलाई सरकारी सम्पत्ति हिनामिना र गम्भीर वित्तीय अपराधका रूपमा अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।
यसअघि सीआईबीले स्मार्ट टेलिकमका तत्कालीन अध्यक्ष सर्वेश जोशी लाई पक्राउ गरिसकेको छ ।
उनीमाथि ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको छ । त्यस्तै, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डे लाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति खरिद प्रक्रियामा एनसेलको भूमिका पनि शंकास्पद देखिएको छ ।
बैंकले निकालेको लिलामी सूचनाअनुसार एनसेलले करिब ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा सम्पत्ति खरिद गरेको थियो, जबकि अन्य कम्पनीहरूको प्रस्ताव निकै कम मूल्यमा रहेको बताइएको छ ।
जानकारहरूले यसलाई बैंकको ऋण चुक्ता गरेर सरकारलाई बुझाउनुपर्ने अर्बौं राजस्वबाट पन्छिने योजनासँग जोडेर हेरेका छन् । स्मार्ट टेलिकमले सरकारलाई लाइसेन्स शुल्क र अन्य राजस्वबापत ठूलो रकम तिर्न बाँकी रहेको बताइएको छ ।
यस प्रकरणमा नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठेको छ ।
सरकारी नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्ति लिलाम हुँदा पनि प्राधिकरण लामो समयसम्म निष्क्रिय बसेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । सीआईबीले प्रकरणलाई संगठित आर्थिक अपराधको कोणबाट अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया
