काठमाडौं :- अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन स्थापना गर्ने जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरिएको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ माथिको शीर्षकगत छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट जवाफ दिँदै उनले राजनीतिक तथा सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ गरी आवश्यक सिफारिस गर्न आयोग गठन गरिएको जानकारी दिए।
अर्थमन्त्री वाग्लेले आयोग स्थायी प्रकृतिको अनुसन्धान निकाय नभएको स्पष्ट पार्दै तोकिएका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिनका क्रममा गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको पुष्टि भएमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाहीका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने बताए।
उनले आयोगको कार्यक्षेत्रले संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकारमा हस्तक्षेप नगर्ने उल्लेख गरे। आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्तिको छानबिन हुनुपर्ने मान्यता स्थापित गर्ने तथा पद र शक्तिको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने सरकारको विश्वास रहेको उनले बताए।










