काठमाडौं :- स्वार्थ बाझिने व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्त गर्न नहुने मागसहित दायर गरिएको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले मंगलबार उक्त रिट खारेज गर्ने फैसला सुनाएको हो।
सिन्धुलीका युवराज पौडेल ‘सफल’ले २०८० चैत १९ गते दायर गरेको रिटमा स्वार्थको द्वन्द्व हुने व्यक्तिलाई मन्त्री बन्न र बनाउन रोक लगाउन तथा यससम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरिएको थियो।
यसअघि पनि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमा उनले दायर गरेको रिटपछि लामिछानेको सांसद, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री र पार्टी सभापति पदसमेत प्रभावित भएको प्रसङ्ग उल्लेखनीय छ। पछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट नयाँ नागरिकता लिएपछि उनी पुनः ती पदमा फर्किएका थिए।
उक्त रिट दायर भएपछि तत्कालीन न्यायाधीश डा. शर्माको एकल इजलासले विषयवस्तु गम्भीर सार्वजनिक महत्वको भएको भन्दै मुद्दालाई अग्राधिकार प्रदान गरेको थियो। तर अन्ततः सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।










