काठमाडौँ :- आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणका लागि सरकारले अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा १२ सदस्यीय ‘राजस्व परामर्श समिति’ गठन गरेको छ।
अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले गत माघ २८ गते गरेको निर्णयअनुसार गठित समितिले आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरिसकेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले विज्ञप्तिमार्फत बजेटमा समावेश गरिनुपर्ने कर तथा राजस्व नीतिका विषयमा सरोकारवालासँग छलफल र अध्ययन गरी सुझाव संकलन गर्न समिति गठन गरिएको जानकारी दिएका छन्।
समितिमा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव सदस्य–सचिव छन्। साथै सरकारी निकाय, प्राज्ञिक क्षेत्र र निजी क्षेत्रको व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ। सदस्यहरूमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रहेका छन्। अर्थ मन्त्रालयबाट मनोनीत दुई जना अर्थ तथा कर विज्ञलाई पनि समेटिएको छ।
निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल आर्थिक संघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग व्यापार महासंघ र नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष वा उनीहरूले तोकेका वरिष्ठ पदाधिकारीहरूलाई सदस्य बनाइएको छ।
अध्ययन तथा सुझाव संकलन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन मूल समितिअन्तर्गत ९ वटा विषयगत उप–समिति गठन गरिएका छन्। ती उप–समितिहरूमा आन्तरिक राजस्व, भन्सार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन, कृषि, ऊर्जा तथा पर्यटन, बैंक तथा पुँजी बजार, गैरकर तथा अन्तर–सरकारी राजस्व, समष्टिगत आर्थिक विश्लेषण र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण समावेश छन्। विशेषगरी नेपाललाई एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्न आवश्यक कदमबारे अध्ययन गर्न छुट्टै सम्पत्ति शुद्धीकरण उप–समिति गठन गरिएको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया
