ललितपुर । सरकारले नेपालमा आन्तरिक जलमार्ग पहिचान गरी पानी जहाज सञ्चालन गर्न पानी जहाज कार्यालयको स्थापना गरेको ५ वर्ष पुग्न लाग्यो तर अझै कानून बन्न सकेको छैन ।
समुन्द्रमा नेपालको पहिचान सहितको राष्ट्रिय झण्डा प्रयोग भएको पानी जहाज सञ्चालन गरी देश भित्र सरल र सुलभ यातायातका लागि आन्तरिक जलमार्गको अपरिहार्यता महशुस गरेर २०७५ मंसिर ९ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार ललितपुरमा २०७५ फागुन २ गते विधिवत रूपमा पानी जहाज कार्यालयको उद्घाटन भयो ।
ठूला नदीनालाहरूमा जल यातायातको प्रचुर सम्भावना रहेको अवस्थालाई मध्यनजर राखी पानी जहाज दर्ता ऐन, २०२७ को दफा ४ को उपदफा (३) वमोजिम कार्यालय स्थापना भएको ४ वर्ष बितेपनि नेपालमा भएका ठूला नदीहरुमा सम्भावित अध्ययन र कानूनको लागि मस्यौँदा तयार गर्ने बाहेक सोचेजस्तो अरु काम हुन सकेको छैन ।
काम गर्नको लागि पानी जहाज कार्यालयसँग कानून नभएको मेकानिकल इन्जिनियर तथा सूचना अधिकारी राजन प्रधानले जानकारी दिए । उनले भने, “२०७६ मा कीकृत पानी जहाज ऐनको मस्यौदा बनाएर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको निर्देशक समितिमा पेश गरेका छौँ । मन्त्रालयले चासो देखाएन । फेरि मस्यौदा संसोधन गरेर पेस गरेका छौँ । पानी जहाज सम्बन्धि कानून पारित भएर आउँछ कि भन्ने आशामा छौँ ।”
पानी जहाज कार्यालयले हालसम्म नेपालका कोसी, नारायणी, कर्णाली लगायतका ठूला नदीहरूमा पानी जहाज सञ्चालनको संभाव्यता अध्ययन गर्ने र कानून निर्माणको लागि मस्यौदा तयार गर्ने काम गरेको छ । नारायणी नदी र कोसी नदीमा प्यासेन्जर टर्मिनल निमार्णको लागि डि।पि।आर तयार गर्ने काम सहित नेपाल अन्तराष्ट्रिय पानी जहाज संगठनको सदस्य भएको कारण अन्तराष्ट्रि मापदण्ड अनुसार काम गरिरहेको सूचना अधिकारी प्रधानले बताए ।
पानी जहाज कार्यालयको लागि सरकारले बर्षेनी बजेट विनियोजन गरे पनि आर्थिक वर्षमा काम नभएपछि बजेट फिर्ता भएर जान्छ । आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा पानी जहाज कार्यालयको सञ्चालनको लागि ८ करोड २९ लाख बजेट बिनियोजन भएपनि काम नभएपछि बजेट फिर्ता भएर गएको राजन प्रधानको भनाई छ ।
नेपालका केहि नदी तथा तालहरुमा शाना पानी जहाजहरु सञ्चालनमा छन् तर ती शाना जहाजहरु कसरी सञ्चालन छन् र कसले तिनीहरुको नियमन गर्छ भन्ने पानी जहाज कार्यालयलाई थाह छैन । अहिले पनि पर्यटकीय क्षेत्र लुम्बिनी, पोखराको फेवाताल,नारायणी नदी लगायतमा शाना पानी जहाज सञ्चालनमा छन् । कानूनको अभावको कारण आफ्नो क्षेत्र अधिकार भित्र परेपनि काम गर्न नपाएको पानी जहाज कार्यालयको गुनासो छ ।
हाल पानी जहाज कार्यालयमा १५ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । कर्मचारी भएता पनि कानूनको अभावको कारण काम हुन सकेको छैन । सूचना अधिकारी प्रधानले भने– “जनताले पानी जहाज कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीले सरकारी तलब मात्र खान्छन् भनेर आलोचना गर्छन् । आलोचना गर्नु स्वभाविक पनि हो । म आफूलाई पनि काम नगरेर बस्दा नमिठो लाग्छ । सकभर राम्रै गरौँ जस्तो लाग्छ तर सरकारले नै वास्था नगरेपछि हामी कर्मचारीले कसरी काम गर्नु ?”
तपाईको प्रतिक्रिया
