काठमाडौँ । प्रहरी ऐन संसदमा प्रस्तुत हुन नसकेको अवस्थामा गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले १० असारमा प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने गरी कानूनको मस्यौदा तयार भएको बताए ।
साथै उनले प्रहरी जवान र हवल्दारलाई १६ वर्षमा नै अवकाश दिने प्रस्ताव तयार भइरहेको बताएपछि दुवै प्रहरी संगठनमा एक खालको उत्साह देखाए । तर यो ऐनको मस्यौदा उनी आएपछि मात्र तयार भएको होइन । २०७५ सालदेखिनै प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार भएको हो ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले कुरा प्रतिनिधि सभाको बैठकमार्फत जानकारी दिएपछि यसको विषयमा थप चर्चा र चासो बढेको छ । जतिबेला गृहमन्त्री श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार प्रहरी ऐन नै संशोधन गरी ३० वर्षे सेवाहद हटाउन लागिएको जानकारी दिएका थिए ।
तपाईको प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
