काभ्रेपलाञ्चोक :- बनेपा नगरपालिका–५ मा सञ्चालनमा रहेको नेपाल बनेपा बहुप्राविधिक शिक्षालयको भवन तथा जग्गा नगरपालिका मातहत ल्याई सोही स्थानमा नगर कार्यपालिका कार्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णयप्रति विरोध चर्किँदै गएको छ। स्थानीयवासी, विद्यार्थी, अभिभावकसँगै विद्यार्थी संगठनहरूले पनि निर्णयको खुलेर विरोध गरेका छन्।
नगरसभाको मिति २०८२ पुस ३० गते बसेको १७औँ अधिवेशनले शिक्षालयको भवन र सम्पूर्ण जग्गा नगरपालिका मातहत ल्याउने विशेष प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो। निर्णयअनुसार आगामी शैक्षिक सत्रदेखि शिक्षालयको पठनपाठन अन्यत्र सार्ने व्यवस्था मिलाई हाल प्रयोगमा रहेको स्थान खाली गर्न शिक्षालय प्रशासनलाई पत्राचारसमेत गरिएको छ। उक्त पत्र नगर प्रमुख शान्ति रत्न शाक्यद्वारा हस्ताक्षरित गरिएको छ।
यसै विषयमा अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) जिल्ला कमिटी काभ्रेपलाञ्चोकले २०८२ माघ ५ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै नगरपालिकाको निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। विज्ञप्तिमा प्राविधिक शिक्षालयलाई स्थानान्तरण गर्ने निर्णयले हजारौँ विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्य, अभिभावकको विश्वास र राष्ट्रका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन प्रक्रियामाथि प्रत्यक्ष प्रहार गरेको उल्लेख गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “प्राविधिक शिक्षालय वर्षौँको लगानी, संरचना, उपकरण, प्रयोगशाला र सीपमा आधारित अभ्यासको समष्टिगत परिणाम हो। यसलाई ‘अन्यत्र सार्ने’ सामान्य वाक्यले समाधान हुँदैन।” साथै पूर्वाधार, उपकरण स्थानान्तरण, शैक्षिक गुणस्तर, विद्यार्थीको निरन्तरता र नयाँ भर्ना प्रक्रियालगायत विषयमा विस्तृत अध्ययन र सरोकारवालासँग संवाद नगरी निर्णय गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत भएको आरोप लगाइएको छ।
नगर प्रमुखद्वारा २०८२ माघ ४ गते शिक्षालयलाई स्थान खाली गर्न पठाइएको पत्रले शैक्षिक वातावरणमा अन्योल सिर्जना गरेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। अध्ययनरत विद्यार्थीको पठनपाठनमा अवरोध, परीक्षा तालिकामा प्रभाव, प्रयोगात्मक कक्षाको व्यवस्थापन र आर्थिक रूपमा कमजोर विद्यार्थीमाथि थप भार पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
अनेरास्ववियुले निर्णय तत्काल फिर्ता लिई शिक्षालयलाई यथास्थान सुरक्षित, स्थिर र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने लिखित प्रतिबद्धता दिन माग गरेको छ। अन्यथा चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिइएको छ। “शिक्षा माथि राजनीति बन्द गरिनुपर्छ, प्रशासनिक प्रयोजनका लागि विकल्प खोज्न सकिन्छ तर शिक्षालय विस्थापनको विकल्प स्वीकार्य छैन,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
स्थानीयवासीहरू पनि प्राविधिक शिक्षा आजको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै सञ्चालनमा रहेको शिक्षालय हटाउने निर्णय दीर्घकालीन रूपमा हानिकारक हुन सक्ने बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा समेत निर्णयविरुद्ध व्यापक बहस र आलोचना भइरहेको छ
तपाईको प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
