काठमाडौँ :- अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को दोस्रो त्रैमासिक अवधिसम्म सम्पन्न गरेका कामकारबाही र उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ ।
मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन, राजस्व व्यवस्थापन, कानुनी सुधार, वित्तीय सङ्घीयता, वित्तीय क्षेत्र सुधार, योजना–अनुगमन तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनका क्षेत्रमा भएको प्रगतिबारे विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार पुस मसान्तसम्म वार्षिक बजेट लक्ष्यको ४६ दशमलव ०६ प्रतिशत खर्च भएको छ, जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १० दशमलव ७५ प्रतिशतले बढी हो । चालु आवका लागि विनियोजित कुल रू १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडमध्ये पुस मसान्तसम्म रू नौ खर्ब चार अर्ब ६४ करोड ४३ लाख खर्च भएको छ ।
चालु शीर्षकतर्फ रू ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड विनियोजन भएकामा ४० दशमलव ८२ प्रतिशत अर्थात् रू चार खर्ब ८२ अर्ब १० करोड ८० लाख खर्च भएको छ भने पुँजीगत शीर्षकतर्फ रू चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाखमध्ये ११ दशमलव ६६ प्रतिशत अर्थात् रू ४७ अर्ब ५४ करोड ४० लाख मात्र खर्च भएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु खर्च ३ दशमलव ३५ प्रतिशतले बढेको भए पनि पुँजीगत खर्च ४ दशमलव ८६ प्रतिशतले घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च ५३ दशमलव २९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
राजस्व सङ्कलनतर्फ भने लक्ष्यअनुसार प्रगति हुन नसकेको देखिएको छ । चालु आवका लागि रू १४ खर्ब ४० अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिइएकोमा पुस मसान्तसम्म रू सात खर्ब ११ अर्ब २० करोड ७९ लाख उठ्ने अनुमान गरिएको थियो । तर यस अवधिमा रू पाँच खर्ब ८१ अर्ब ४० करोड ७२ लाख मात्र राजस्व सङ्कलन भएको छ, जुन लक्ष्यभन्दा रू एक खर्ब २९ अर्ब ८० करोड कम हो ।
बेरुजु फछ्र्यौटमा पनि मन्त्रालयको प्रगति कमजोर देखिएको छ । कुल रू एक खर्ब २५ अर्ब बेरुजुमध्ये यस अवधिमा रू आठ अर्ब मात्र फछ्र्यौट भई रू एक खर्ब १७ अर्ब कायम रहेको छ, जुन ६ दशमलव चार प्रतिशत प्रगति हो ।
प्रतिवेदनअनुसार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि आवश्यक स्रोत सहमति र निकासालाई प्राथमिकता दिइएको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगलाई कुल रू छ अर्ब ७३ करोड ६६ लाख ९० हजार बराबरको स्रोत सहमति प्रदान गरिएको छ । गृह मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकायलाई रू १० अर्ब ३९ करोड ३४ लाख ८० हजार र नेपाली सेनालाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि चालु खर्चतर्फ रू एक अर्ब ९४ करोड ६८ लाख ५५ हजार स्रोत सहमति दिइएको छ ।
राजस्व प्रशासन सुदृढीकरणतर्फ सबै भन्सार कार्यालयमा ‘ग्याट भ्यालुएसन’ प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू गरिएको, नेपाल–मौरिसस दोहोरो करमुक्ति सम्झौतासम्बन्धी विवाद समाधान गरिएको र भन्सार ऐन, २०८२ कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तै, वित्तीय सङ्घीयता सुदृढीकरण, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार, वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति स्वीकृति, पुँजी बजार सुधार, नगद कारोबार नियन्त्रण, सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान निकासाजस्ता निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया
