काठमाडौँ :- आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा दलित समुदायबाट अत्यन्त न्यून संख्यामा उम्मेदवार रहेका छन्। नेपाली कांग्रेसले बझाङबाट सहमहामन्त्री प्रकाश रसाइली स्नेहीलाई मात्र उम्मेदवार बनाएको छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले डडेल्धुराबाट चक्र स्नेही र बर्दिया–२ बाट विमला विकलाई उम्मेदवार बनाएको छ।
त्यस्तै, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले स्याङ्जा–२ बाट पदम विश्वकर्मा र कञ्चनपुर–३ बाट मानबहादुर सुनारलाई मात्र टिकट दिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले बाँके–३ बाट खगेन्द्र सुनारलाई उम्मेदवार बनाएको छ।
दलित आन्दोलनका अगुवा तथा पूर्वराजदूत पदम सुन्दासले मुख्य ठूला राजनीतिक दलहरूले दलित समुदायलाई भोट बैंकका रूपमा प्रयोग गरे पनि अवसरबाट भने सधैँ वञ्चित गर्दै आएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। उहाँका अनुसार पार्टीभित्र दलित नेताहरूको योगदान अन्य समुदायको जत्तिकै भए पनि निर्वाचनका बेला टिकट नपाउने प्रवृत्ति छ। “दलितको जनसंख्या करिब १३ प्रतिशत भए पनि टिकट वितरणमा विभेद हुँदै आएको छ,” उहाँले भन्नुभयो।
नेपाल दलित महिला उत्थान संघ (एड्वान) की अध्यक्ष विन्दु परियारले परिवर्तनका लागि संघर्ष गरेको दाबी गर्ने कांग्रेस, मजदुर–किसान र उत्पीडित वर्गको अधिकारको कुरा गर्ने नेकपा र एमाले नै दलितप्रति अनुदार देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो।
दलित समुदायलाई प्रत्यक्षतर्फ टिकट नदिँदा प्रतिनिधिसभामा उनीहरूको प्रतिनिधित्व झनै घट्ने देखिन्छ। संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुने संवैधानिक व्यवस्था जस्तै दलित समुदायका लागि पनि अनिवार्य प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँहरूको माग छ।
विसं २०७९ को प्रतिनिधिसभामा दलित प्रतिनिधित्व १५ जना (५.८१ प्रतिशत) मात्र थियो। विसं २०६४ को संविधानसभामा ५० जना (८.३२ प्रतिशत) दलित प्रतिनिधि थिए भने २०७० मा ४० जना (६.६५ प्रतिशत) र २०७४ को प्रतिनिधिसभामा २० जना (७.२७ प्रतिशत) दलित प्रतिनिधि रहेका थिए। यी तथ्याङ्कले संसद्मा दलितको प्रतिनिधित्व क्रमशः घट्दो क्रममा रहेको देखाउँछ। हाल ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा ८ जना मात्र दलितको सहभागिता छ।
संविधानको धारा ४२(१) ले सामाजिक रूपमा पछाडि परेकाहरूलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
तपाईको प्रतिक्रिया
