काठमाडौँ :- निर्वाचन आयोगले विगतका निर्वाचनमा उम्मेदवार भई कानुनअनुसार निर्वाचन खर्चको विवरण पेस र सार्वजनिक गरेका उम्मेदवार कालोसूचीमा नरहने स्पष्ट गरेको छ। खर्च विवरण बुझाएका उम्मेदवारको नाम पनि कालोसूचीमा रहेको भनी प्रकाशित समाचारप्रति आयोगले आज आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै भ्रम फैलिएको जनाएको हो।
आयोगका अनुसार विसं २०७९ को प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार भई प्रचलित निर्वाचन कानुनअनुसार खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारलाई जरिवाना तोक्दै पुनः खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न आदेश दिइएको थियो।
हाल केही सञ्चारमाध्यममा आएका कतिपय उम्मेदवार कालोसूचीमा रहेको भन्ने समाचार सत्य नभएको आयोगले स्पष्ट पारेको छ। आयोगका अनुसार तोकिएको समयमा खर्च विवरण नबुझाउने वा सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारलाई रु १५ हजार जरिवाना गरिएको छ। उक्त जरिवाना सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा बुझाएका वा अदालतबाट सम्बन्धित आदेश प्राप्त भएका उम्मेदवार पुनः उम्मेदवार बन्नबाट वञ्चित नहुने जनाइएको छ।
आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले तोकिएको खर्च सीमाभित्र निर्धारित समयमा खर्च विवरण बुझाए पनि सार्वजनिक नगरेका उम्मेदवारले कानुनअनुसार जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको जानकारी दिए। उनले जरिवाना तिरेपछि सम्बन्धित उम्मेदवार स्वतः कालोसूचीबाट हट्ने र आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न कुनै बाधा नहुने स्पष्ट गरे।
तपाईको प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
