जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगमा बयान दिएपछि आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले बल प्रयोग गर्ने वा नगर्ने निर्णय कानुनअनुसार सुरक्षामा खटिएका अधिकारीहरूको जिम्मेवारी हुने बताएका हुन्। “मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले बल प्रयोग गर्न आदेश दिने कुनै कानुनी व्यवस्था छैन,” उनले स्पष्ट पारे।
पूर्वगृहमन्त्री लेखकले आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै आयोगसमक्ष लिखित रूपमा आफ्नो धारणा र विवरण बुझाइसकेको जानकारी दिए। उनका अनुसार जेनजी समूहको प्रदर्शनबारे पूर्वसूचना प्राप्त भएपछि भदौ २२ गते केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक आह्वान गरिएको थियो। बैठकमा प्रदर्शन शान्तिपूर्ण हुने आयोजक पक्षबाट जानकारी प्राप्त भएको र मानवीय क्षति नहोस् भन्नेमा जोड दिइएको थियो।
बैठकअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग छलफल गरिएको र प्रदर्शन नेतृत्वविहीन हुनसक्ने तथा घुसपैठको सम्भावनाप्रति सुरक्षा निकायलाई सचेत गराइएको उनले बताए। बैठकमा अशान्ति वा बल प्रयोगसम्बन्धी कुनै योजना नबनाई सुरक्षा निकायबीच समन्वय गरेर शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने निष्कर्ष निकालिएको उनको भनाइ छ।
भदौ २३ गते माइतीघरबाट सुरु भएको प्रदर्शन बानेश्वर क्षेत्रमा पुग्दा उग्र र हिंसात्मक बनेको र त्यसमा घुसपैठ भएको लेखकको दाबी छ। उनका अनुसार आयोजकहरूले नै आन्दोलन ‘हाइज्याक’ भएको भन्दै सहभागीहरूलाई तितरबितर हुन आग्रह गरेका थिए।
प्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि केही व्यक्तिको मृत्यु र धेरै घाइते भएको घटनाले आफू अत्यन्त मर्माहित भएको जनाउँदै उनले सोही दिन नै नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिएको बताए। भदौ २४ मा भएका घटनाले मुलुकको स्वाभिमान, लोकतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक संस्थामाथि गम्भीर आघात पुगेको उनको भनाइ छ।
व्यक्तिगत क्षतिबारे जानकारी दिँदै पूर्वगृहमन्त्री लेखकले महेन्द्रनगरका आफ्ना दुई घर जलेर नष्ट भएको, काठमाडौँस्थित निवास गम्भीर रूपमा क्षतिग्रस्त भएको र आमालाई जोगाउने क्रममा गम्भीर अवस्था सिर्जना भई पछि आमाको निधन भएको बताए। साथै शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेजहरू पनि आगलागीमा नष्ट भएको उनले उल्लेख गरे।
पूर्वगृहमन्त्री लेखकले गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहँदा नेपाल प्रहरी ऐन, सशस्त्र प्रहरी बल ऐन संशोधन, वैदेशिक सहयोगको पारदर्शिता, नागरिकता, कारागार व्यवस्थापन, राष्ट्रिय परिचयपत्र, स्थानीय प्रशासन र शान्तिसुरक्षासम्बन्धी क्षेत्रमा नीतिगत तथा कानुनी सुधार अघि बढाइएको पनि जानकारी दिए।
