काठमाडौँ :- नेपाली कांग्रेसका नेता तथा तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा बल प्रयोग गर्न आफूले कुनै पनि लिखित वा मौखिक आदेश नदिएको स्पष्ट पारेका छन्।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानबिनका लागि गठित जाँचबुझ आयोगमा बयान दिएपछि आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले बल प्रयोग गर्ने वा नगर्ने निर्णय कानुनअनुसार तत्कालीन अवस्थामा सुरक्षामा खटिएका अधिकारीहरूको जिम्मेवारी हुने बताएका हुन्। “मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले बल प्रयोग गर्न आदेश दिने कुनै कानुनी व्यवस्था छैन,” उनले भने।
पूर्वगृहमन्त्री लेखकले आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै आयोगसमक्ष लिखित विवरणसमेत बुझाइसकेको जानकारी दिए। उनका अनुसार जेनजी समूहको प्रदर्शनबारे पूर्वसूचना प्राप्त भएपछि भदौ २२ गते केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बोलाइएको थियो। बैठकमा प्रदर्शन शान्तिपूर्ण हुने आयोजक पक्षबाट जानकारी प्राप्त भएको र कुनै पनि हालतमा मानवीय क्षति नहोस् भन्नेमा जोड दिइएको उनले बताए।
प्रदर्शन कुनै राजनीतिक दल वा सङ्गठित संस्थाको आयोजनामा नभएकाले नेतृत्वविहीन हुनसक्ने र घुसपैठको सम्भावनाप्रति सुरक्षा निकायलाई सचेत गराइएको उनको भनाइ थियो। बैठकमा अशान्ति वा बल प्रयोगसम्बन्धी कुनै योजना नबनाई सुरक्षा निकायबीच समन्वय गरेर शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने निर्णय गरिएको उनले स्पष्ट पारे।
भदौ २३ गते माइतीघरबाट सुरु भएको प्रदर्शन बानेश्वर क्षेत्रमा पुग्दा उग्र र हिंसात्मक बनेको र त्यसमा घुसपैठ भएको लेखकको दाबी छ। उनका अनुसार आयोजकहरूले नै आन्दोलन ‘हाइज्याक’ भएको भन्दै सहभागीहरूलाई तितरबितर हुन आग्रह गरेका थिए।
प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दा केही व्यक्तिको मृत्यु र धेरै घाइते भएपछि आफू अत्यन्त मर्माहित भएको जनाउँदै उनले सोही दिन नै नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिएको बताए। भदौ २४ मा भएका घटनाले मुलुकको लोकतान्त्रिक मूल्य, स्वाभिमान र संवैधानिक संस्थामाथि गम्भीर आघात पुगेको उनको भनाइ छ।
व्यक्तिगत क्षतिको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उनले महेन्द्रनगरका दुई घर जलेर नष्ट भएको, काठमाडौँस्थित निवास गम्भीर रूपमा क्षतिग्रस्त भएको र आमालाई जोगाउने क्रममा गम्भीर अवस्था सिर्जना भई पछि आमाको निधन भएको जानकारी दिए। साथै शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण दस्तावेजहरू आगलागीमा नष्ट भएको उनले बताए।
पूर्वगृहमन्त्री लेखकले गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहँदा नेपाल प्रहरी ऐन, सशस्त्र प्रहरी बल ऐन, वैदेशिक सहयोगको पारदर्शिता, नागरिकता, कारागार व्यवस्थापन, राष्ट्रिय परिचयपत्र र शान्तिसुरक्षासम्बन्धी क्षेत्रमा नीतिगत तथा कानुनी सुधार अघि बढाइएको पनि उल्लेख गरे।
तपाईको प्रतिक्रिया
