काठमाडौँ :- सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका अधिकार, समानता, समावेशिता र सम्मान सुनिश्चित गर्न सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन्।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको ३४औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा भृकुटीमण्डपमा आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले अपाङ्गमैत्री नीतिगत तथा संरचनागत सहकार्यमा सरकार सक्रिय रहने स्पष्ट गरे।
मन्त्री खरेलले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि तयार पारिएको ‘सहयोगी निर्देशिका’ चाँडै कार्यान्वयनमा ल्याइने बताए। उनले विगतका नेताहरूले गरिन्छ भन्दै पनि नगरेको उल्लेख गर्दै, “म गर्छु भन्दिन, गरिसकेपछि गरिएछ है भन्छु,” भन्दै कार्यान्वयनमा जोड दिए।
उनका अनुसार सरकारले सामाजिक न्याय, समता, समानता र विभेदमुक्त समाज निर्माणका लागि निरन्तर काम गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले समेत दिवसको शुभकामना सन्देशमार्फत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पक्षमा सरकार उभिएको उल्लेख गरिसकेको र त्यसले कार्यान्वयनमा थप उत्प्रेरणा मिल्ने बताए।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रालयलाई नीतिगत तथा संरचनागत रूपमा अपाङ्गमैत्री बनाउन आवश्यक पहल थालिने पनि उनले स्पष्ट गरे।
सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री खरेलले फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आवश्यक सबै वातावरण तयार भइसकेको बताए।उनका अनुसार सरकारको मुख्य दायित्व निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नु हो र त्यसका लागि सबै प्रक्रिया तीव्र रूपमा अघि बढेको छ। सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पनि सरकार दृढतापूर्वक अघि बढेको उनको भनाइ छ।
कार्यक्रममा महासङ्घका अध्यक्ष देवीदत्त आचार्यले अपाङ्गमैत्री संरचना र नीतिगत सुधारमा सङ्लग्न निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराए।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, समाजकल्याण परिषद्, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाल र राष्ट्रिय अपाङ्ग कोषको संयुक्त आयोजनामा अपाङ्गता क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने व्यक्तिहरूलाई सम्मानसमेत गरिएको थियो।
विहान मन्त्री खरेलको नेतृत्वमा खुलामञ्चबाट सुरु भएको प्रभातफेरी भृकुटीमण्डपमा आएर सभामा परिणत भएको थियो।
यस वर्ष ‘अपाङ्गता समावेशी समाजको प्रवद्र्धनः सामाजिक उन्नतिको संवद्र्धन’ भन्ने मूल नाराका साथ दिवस देशभर मनाइयो।
संयुक्त राष्ट्रसंघको पहलमा सन् १९९२ देखि हरेक डिसेम्बर ३ मा मनाइँदै आएको यस दिवसले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक–अधिकार, समानता र सम्मानको साझा संकल्पलाई पुनः स्मरण गराउने उद्देश्य राख्छ।
नेपालको संविधानले अपाङ्गता भएका नागरिकलाई मर्यादा, आत्मसम्मान र सार्वजनिक सेवामा समान पहुँचको हक सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै आवश्यक रहेको माग कार्यक्रमका सहभागीहरूले राखे।
तपाईको प्रतिक्रिया
