काठमाडौँ :- प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अपचलनमा परेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रियामा भएको प्रगतिबारे विश्वविद्यालय पदाधिकारीसँग विवरण माग गर्नुभएको छ।
उहाँले आज दिउँसो सिंहदरबारमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, शिक्षामन्त्री महावीर पुन, सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल लगायतको उपस्थितिमा त्रिविका उपकुलपति प्रा. दीपक अर्याल, रेक्टर प्रा. खड्ग केसी, रजिस्ट्रार प्रा. केदारप्रसाद रिजाल तथा जग्गा खोजबिन समितिका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गर्नुभएको थियो।
प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि हालसम्म कति जग्गा फिर्ता ल्याइएको हो, बाँकी जग्गा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया कहाँसम्म पुगेको छ र दोषीमाथि कस्तो कारबाही गरिएको छ भन्ने विषयमा जिज्ञासा राख्नुभयो।
त्रिविका पदाधिकारीहरूले जग्गा कब्जा गरी बसेकाहरूमाथि कारबाही गर्न र अपचलनमा गएको जग्गाको लगत कायम गर्न सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको बताउँदै सहयोगको अपेक्षा व्यक्त गरे।
गृहमन्त्री अर्यालले विश्वविद्यालयले आफैं अग्रसर भएर जग्गाको लगत कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले कीर्ते गरी कब्जा गरिएको जग्गा सम्बन्धी हरेक मुद्दा छुट्टाछुट्टै रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने बताउँदै आवश्यक परे सिआइबी को सहयोग लिन सकिने स्पष्ट गर्नुभयो।
मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका काममध्ये करिब ६० प्रतिशत काम विश्वविद्यालयले आफैं गर्न सक्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। शिक्षामन्त्री पुनले तत्काल गर्न सकिने काम ढिला नगरी अघि बढाउनुपर्ने र सबै निकायको सहभागितासहित कार्यदल गठनको प्रस्ताव राख्नुभयो।
प्रधानमन्त्री कार्कीले असम्बन्धित सङ्घ–संस्था र व्यक्तिहरूले त्रिविको जग्गा ओगट्ने, मिच्ने र बेच्ने प्रवृत्ति तत्काल रोक्न निर्देशन दिनुभयो। साथै दोषी जो भए पनि कानूनी कारबाहीको कठघरामा उभ्याउनुपर्ने स्पष्ट निर्देशन पनि दिनुभयो।
