काभ्रे :- नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले नेपालको संविधान संशोधन अब विलासिता वा विकल्प नभई देशको शासन प्रणालीमा देखिएका गम्भीर समस्याहरू समाधान गर्न अनिवार्य आवश्यकता बनिसकेको बताउनुभएको छ। स्थानीय नेतृत्व विकास मञ्चद्वारा आयोजित ‘नेपालमा सङ्घीयताको एक दशक: समीक्षा र भावी कार्यदिशा’ विषयक विचार गोष्ठी तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले सङ्घीयताको कार्यान्वयन, निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूपमा देखिएका कमजोरीहरूलाई सम्बोधन गर्न प्रमुख दलहरूले जोखिम मोलेर संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
उहाँले तीन तहको सरकारको संरचना र अधिकारमा स्पष्टता आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। साथै, नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच भएको सात बुँदे सहमतिमा संविधान संशोधन उल्लेख भएकाले अब यसलाई गम्भीरतापूर्वक अघि बढाउनुपर्ने महामन्त्री थापाको भनाइ थियो।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले सङ्घीयता कार्यान्वयनको एक दशक बितिसक्दा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको स्वीकार गर्दै, संविधान निर्माणका क्रममा राखिएका केही अव्यवहारिक प्रावधानले जटिलता थपेको बताए। उहाँले देशमा भएका राम्रा काम ओझेलमा परेका र भ्रष्टाचार तथा कुशासनका मुद्दाले नकारात्मक छवि निर्माण गरेको पनि उल्लेख गर्नुभयो।
“काम नभएका होइनन्, धेरै भएका छन्, तर भ्रष्टाचार र कुशासनका कारण हामी बदनाम भयौं, जसले लोकतन्त्र र संविधानलाई समेत असर पुर्याउँछ,” प्रमुख सचेतक घिमिरेले भन्नुभयो। उहाँले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण भइरहे पनि बजेट विनियोजनमा स्पष्टता नभएको र स्थानीय तहदेखि प्रदेश र सङ्घसम्म समस्या विद्यमान रहेको बताए।
नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले सङ्घीयताको सबलीकरण र प्रभावकारी कार्यान्वयन वर्तमान सत्ता गठबन्धन सरकारको प्रमुख आधार भएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले संविधान संशोधन आवश्यक रहेको र सरकार यही ध्येयका साथ अघि बढिरहेको बताउनुभयो। बर्तौलाले विगत १० वर्षमा राजनीतिक सङ्घीयता प्रभावकारी भए पनि प्रशासनिक र वित्तीय सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन अझै धेरै काम बाँकी रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
संविधान संशोधन राजनीतिक स्थायित्वका लागि आवश्यक भए पनि संसदभित्रको शक्ति सन्तुलनले यसलाई जटिल बनाएको मुख्य सचेतक बर्तौलाले बताए। “संविधान संशोधनको स्कोप हामीले बनाएका छौँ, तर अनावश्यक विषयलाई बहसमा ल्याएर देशमा ध्रुविकरण सिर्जना गर्नुहुँदैन,” उहाँले भन्नुभयो।
राष्ट्रियसभा सदस्य गोपीबहादुर शार्कीले वित्तीय र प्रशासनिक दृष्टिले सङ्घीयता कमजोर रहेको बताए। सांसद कृष्णबहादुर रोकायले सङ्घीयतासँग सम्बन्धित धेरै कानुन बन्न बाँकी रहेको भन्दै संविधानमा रहेका समस्याहरू पहिचान गर्नुपर्ने बताए। सांसद मदनकुमारी शाहले कानुन निर्माणको गति कम भएकाले सङ्घीयता कार्यान्वयन ढिलाइ भएको उल्लेख गर्दै कमजोरी पत्ता लगाएर समाधान खोज्नुपर्ने बताउनुभयो।
कार्यक्रममा मञ्चका अध्यक्ष वंशलाल तामाङले वर्तमान सरकारको प्रमुख एजेण्डामध्ये संविधान संशोधन पनि एक रहेको उल्लेख गर्दै, स्थानीय तहका अनुभवका आधारमा संशोधनका विषयवस्तु तय हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
आयोजक संस्थाका अनुसार कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य सङ्घीयताको दशक लामो अभ्यासको समीक्षा गरी संविधान संशोधनका लागि ठोस सुझाव सङ्कलन गर्नु रहेको थियो। कार्यक्रममा ज्ञान व्यवस्थापन विज्ञ डा. कृष्णप्रसाद पौडेल र सङ्घीयताका जानकार कृष्णप्रसाद सापकोटाले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता र समाधानबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। साथै, सांसद सीता मिजार, लीलादेवी वोखिम लिम्बु लगायत विभिन्न नगर तथा स्थानीय तहका अध्यक्ष तथा सरोकारवालाहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो।
तपाईको प्रतिक्रिया
