काठमाडौँ :- आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि देशभर कूल १० हजार ९६७ मतदानस्थल निर्धारण गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले मतदातालाई सहज र पायक पर्ने गरी मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन १६८ वटा नयाँ मतदानस्थल थप गरेको जनाएको छ।
यसअघि देशभर १० हजार ८९२ मतदानस्थल रहेका थिए। पुनरावलोकनका क्रममा प्रयोगमा नरहेका, अपायक परेका तथा समायोजन आवश्यक ठहरिएका ९३ वटा मतदानस्थल खारेज गरिएको आयोगले जनाएको छ। मतदातालाई सजिलै मतदान गर्न सक्ने स्थानमा केन्द्रित गर्दै मतदानस्थल थपघट गरिएको हो।
मतदानस्थल पुनरावलोकनको क्रममा मतदानस्थलको नाम तथा ठेगानामा रहेका त्रुटि सच्याइएको छ भने आवश्यकताअनुसार आंशिक वा सबै मतदातालाई अन्य पायक पर्ने मतदानस्थलमा स्थानान्तरण गरिएको छ। साथै, केही मतदातालाई साविककै अर्को मतदानस्थलमा समायोजन गरिएको आयोगले जानकारी दिएको छ।
आयोगले यसअघि नै सार्वजनिक सूचना जारी गरी मतदानस्थल पुनरावलोकनबारे जानकारी गराएको थियो। सो क्रममा कुनै मतदाताको नाम सम्बन्धित मतदानस्थलमा छुट भएको भए दाबी–विरोध गर्न आह्वान गरिएको थियो। एउटै वडाभित्र पायक पर्ने अर्को मतदानस्थलमा नाम सार्न निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको थियो।
यता, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ जारी भएसँगै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ समावेशी समूहको प्रतिशत निर्धारण थप स्पष्ट भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११४(१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा उक्त अध्यादेश जारी गर्नुभएको हो।
नेपाल सरकारले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का तथ्याङ्कका आधारमा दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू र मुस्लिम समुदायको जनसङ्ख्या प्रतिशतअनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को अनुसूची–१ संशोधन गर्न सिफारिस गरेको हो।
अब प्रतिनिधिसभा सदस्यअन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा राजनीतिक दलहरूले जनगणना २०७८ को जनसङ्ख्याका आधारमा समावेशी प्रतिशतअनुसार उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्नुपर्नेछ। आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार, सो प्रणालीका लागि आवेदन दिएका राजनीतिक दलहरूले यही पुस १३ र १४ गते बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ४ बजेसम्म उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्न सक्नेछन्।
तपाईको प्रतिक्रिया
