काठमाडौँ :- सरकारले भदौ २३ र २४ गते भएका घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको कार्यकाल एक महिना थप गरेको छ। सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको म्याद थप्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलका अनुसार आयोगलाई थप समय दिई अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले म्याद बढाइएको हो।
त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। २०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाको प्रतिवेदनअनुसार दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु र मुस्लिम समुदायको जनसंख्या प्रतिशतका आधारमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को अनुसूची १ संशोधन गर्न लागिएको प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिनुभयो।




