काठमाडौं :- निर्वाचन आयोगले जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रतिशत निर्धारण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
यस प्रक्रिया अन्तर्गत, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र, २०७४ को व्यवस्थाअनुसार दलित, आदिवासी, जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, र मुस्लिम समुदायका लागि प्रतिशत निर्धारण गरिनेछ।
समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नका लागि कानुन, न्याय र संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव सुभाषकुमार भट्टराईको नेतृत्वमा निर्वाचन आयोग, संघीय मामिला र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रतिनिधिहरू रहेको ६ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ।
समितिले राष्ट्रिय जनगणनाका आधारमा समावेशी प्रतिशत तय गरेर तीन दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश प्राप्त गरेको छ, प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिएका छन्।
राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को तथ्याङ्कको आधारमा आयोगले समानुपातिक प्रतिशत निर्धारण गर्ने तयारी गरेको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
