काठमाडौं :- सरकार र जनतान्त्रिक जागरूकता समूह (जेनजी) बीच आगामी प्रतिनिधि सभा र अन्य सबै तहका निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण, सबैका लागि पहुँचयुक्त र भयमुक्त बनाउने सहमति भएको छ। यसका लागि आवश्यक कानुनी, प्राविधिक र संस्थागत पूर्वाधारको विकास प्राथमिकताका साथ गरिने सहमति भएको छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेनजी सहिद परिवारका प्रतिनिधिहरूसँग आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको सहमतिको अनुसार योग्य नेपाली नागरिकलाई मतदाता सूचीमा दर्ता गर्नका लागि अभियानलाई सहज र प्रभावकारी बनाइनेछ। साथै, बेजिल्ला तथा अन्तरनिर्वाचन क्षेत्रका अस्थायी बसोबास गर्ने मतदाताहरूलाई आफ्ना जिल्लामा नै आगामी निर्वाचनमा मतदान गर्न व्यवस्था गरिनेछ।
सहमतिमा प्रवासी नेपाली नागरिक, पेसा व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरू र प्रवासी नेपाली विद्यार्थीको मताधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि नीतिगत, कानुनी र संस्थागत पूर्वाधारको विकास प्रक्रिया अघि बढाइने कुरा पनि समावेश गरिएको छ। यस्तै, निर्वाचनमा मनोनयन दर्ताका बेला उम्मेदवारले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने र राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारका खर्चहरूको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न कानुनी संशोधन गरिनेछ।
साथै, सबै राजनीतिक दलका सम्पत्ति र आर्थिक स्रोतको विवरण अनिवार्य रूपमा मागी, सो बारे छानबिन गरेर स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गरिने र दोषीमाथि कारबाही गरिने कानुनी व्यवस्था गरिने सहमति भएको छ। निर्वाचन प्रणाली सुधारका लागि प्रचलित कानुनी प्रावधानमा तत्काल संशोधन गरिने र मतपत्रमा “माथिका कसैलाई मतदान गर्दिनँ” भन्ने विकल्प राखिने कुरा पनि सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ।
राजनीतिक दलभित्र अनिवार्य रूपमा प्राथमिक प्रतिस्पर्धा (प्राइमरी इलेक्सन) गर्ने र त्यसबाट चयन भएका उम्मेदवार मात्रै निर्वाचनमा उभिन पाउने कानुनी प्रबन्ध गर्ने सहमति भएको छ। निर्वाचन आयोगले तयार गर्ने मतपत्रमा दल/उम्मेदवारको क्रमाङ्क गोला प्रथाबाट निर्धारण गरिनेछ। साथै, राजनीतिक दलका अध्यक्ष वा सभापति केवल दुई कार्यकालका लागि मात्र चयन गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिनेछ। अस्वस्थ गठबन्धनलाई नियन्त्रण गर्न कानुनी प्रबन्ध गरिने र आगामी निर्वाचनमा ‘पहिलो हुने, निर्वाचित हुने’ प्रणालीमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको पालना गरिने सहमति जनाइएको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया
