काठमाडौँ :- राष्ट्रिय कर दिवस–२०८२ का अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले निजी क्षेत्रको सुरक्षाबारे सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गर्नुभएको छ।
आन्तरिक राजस्व विभागद्वारा आज काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले ‘जेनजी आन्दोलन’ले निजी क्षेत्रमा उत्पन्न त्रासप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो।
अर्थमन्त्री खनालका अनुसार आन्दोलनले व्यक्त गरेको असन्तुष्टि केवल सरकार वा राजनीतिक दलहरूप्रति मात्र नभइ, समग्र समाज र निजी क्षेत्रप्रति रहेको आक्रोशको अभिव्यक्ति हो। “विकासमा समावेशिता नहुनु र बेरोजगारीका कारण युवाहरूमा संचित पीडा आन्दोलनमार्फत सतहमा आएको हो,” उहाँले भन्नुभयो।
उहाँले निजी क्षेत्रको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको उल्लेख गर्दै भने, “सरकारले सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गर्छ। सुशासन कायम गर्नु, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु र नागरिकलाई मर्यादित जीवन जिउन सक्ने वातावरण दिनु नै वास्तविक सुरक्षा हो।”
जेनजी आन्दोलनका क्रममा देशभर ५५ जिल्लामा भौतिक संरचनामा व्यापक क्षति भएको प्रारम्भिक सरकारी विवरण प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्रीले करिब ७८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति अनुमान गरिएको जानकारी दिनुभयो। करिब दुई हजार ९०० भवन क्षतिग्रस्त भएको उल्लेख गर्दै उहाँले पुनर्निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको र यसले पुनर्निर्माणमा पर्याप्त सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। पुनस्र्थापना कार्य तुरुन्त अघि बढाइने पनि उहाँको भनाइ थियो।
कर प्रणाली सुधारबारे बोल्दै अर्थमन्त्री खनालले इमानदार करदातालाई अनावश्यक झन्झट पर्ने ‘पूर्ण लेखापरीक्षण (फुल अडिट)’ अब नगर्ने स्पष्ट संकेत दिनुभयो। “अर्थतन्त्र ठूलो बन्दै जाँदा कराधार स्वाभाविक रूपमा बढ्छ, त्यसका लागि निजी क्षेत्रका गतिविधि विस्तार गर्न आवश्यक छ,” उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो।
उहाँले पुँजी बजारमा रहेका संरचनागत समस्या समाधान हुन सके बजार थप सक्रिय बन्ने विश्वास पनि प्रकट गर्नुभयो। संसद् सञ्चालनमा चुनौतीका कारण आवश्यक कानुन ल्याउन नसकिएको उल्लेख गर्दै अध्यादेशमार्फत दीर्घकालीन कानुन ल्याउन समेत कठिनाइ भएको बताउनुभयो।
कार्यक्रममा अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले रोजगारीमुखी लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै राजस्व प्रशासनलाई आधुनिक बनाउँदै ‘फेसलेस अडिट’ प्रणाली लागू गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। करदाताका सबै गुनासा सुन्न मन्त्रालय सदैव तयार रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले रोजगार सिर्जनामा केन्द्रित लगानी अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो।
राजस्व सचिव भूपाल बरालले राजस्व लक्ष्य प्राप्तिका लागि चुहावट नियन्त्रण, प्रशासन सुधार, करदातासँग समन्वय र सूचना प्रविधि तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रभावकारी प्रयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। कर्मचारीको छिटो–छिटो सरुवाले परिणाममुखी काममा चुनौती आउने गरेको पनि उहाँले औँल्याउनुभयो।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले जेनजी आन्दोलनले उठाएका सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका मागहरू उचित भए पनि उद्योगी–व्यवसायीका निजी तथा व्यावसायिक संरचनामा भएका आक्रमण स्वीकार गर्न नसकिने बताउनुभयो। निजी क्षेत्रमाथि अनावश्यक हस्तक्षेप र आक्रमणमा संलग्न व्यक्तिमाथि कडा कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।
ढकालले बजारमा तरलता प्रशस्त रहे पनि ठूला परियोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुनु र धेरै कम्पनीका आईपीओ रोकिँदा निजी क्षेत्र निराश भएको पनि बताए।
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार यस वर्षको कर दिवस “कर प्रणालीको सार, लगानीको आधार” भन्ने नारासहित मनाइएको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया
