काभ्रे :- काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको मण्डनदेउपुर नगरपालिका – ३ नयाँगाउँस्थित कुन्ता – नगरकोट सडक स्तरोन्नति कार्यमा विवाद चर्किएपछि पाटन उच्च अदालतले आज अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अदालतले निवेदक पदमबहादुर तामाङ सहितले दायर गरेको निषेधाज्ञा सम्बन्धी रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै हाललाई विवादित खण्डमा कुनैपनि स्तरोन्नति कार्य नगर्नु–नगराउनु भनी विपक्षीलाई निर्देशन दिएको हो।
उच्च अदालत पाटनका माननीय न्यायाधीश ब्रजेश प्याकुरेलको इजलासले २०७३ सालको रिट नं. ०८२-WO-०३२० अन्तर्गत दायर मुद्दामाथि आदेश जारी गरेको हो।
पिडितका अनुसार कुन्ता – नगरकोट सडक कुल १७ किलोमिटर लामो भए पनि करिब १६० मिटर खण्ड अझै स्तरोन्नति हुन बाँकी छ। यस सडकमा पर्ने जग्गा नेपाल सरकारले २०७४ सालमै अधिग्रहण गरी प्रभावित जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिएको भए पनि अधिग्रहणमा परेको कित्ता नं. ६६५ को जग्गा स्वामित्वमा रहेका जितबहादुर तामाङले मुआब्जा लिएर पनि सो जमिनमा संरचना बनाएका छन्। सो संरचना जोगाउन नगरपालिकाले उल्टै अधिग्रहणमा नपरेका निवेदक पदमबहादुर तामाङ र परिवारको जग्गा च्यापेर सडक बनाउन खोजिएको आरोप लगाइएको छ।
पिडितको दाबी अनुसार नगरपालिकाले व्यक्तिको निजी स्वार्थका लागि गैरकानूनी निर्णय गरेको छ। विशेषगरी मण्डनदेउपुर नगरपालिकाका मेयर टोकबहादुर वाइबाले आफ्नो जग्गा सडकमा छुवाउन पीडितको जग्गा कटान गर्ने प्रयास गरेको पिडितको आरोप छ पिडितले गत मङ्गलबार बनेपामा पत्रकार सम्मेलन गरि उक्त कुरा बताएका हुन । पीडित परिवारले बारम्बार सम्बाद तथा छलफलद्वारा उक्त बिबाद टुङ्गो लागाउन खोज्दा पनि मेयर र वडा अध्यक्षले पेलेर गएको हुदा कानुनी उपचार खोजिएको स्थानिय गोपाल तामाङ्ले बागमती छड्केलाइ बताए । नगरपालिकाले आफ्नो कुराको सुनुवाइ नगरी उल्टै प्रशासनको दबाब प्रयोग गरी जबर्जस्ती डोजर चलाउने प्रयास गरेको दाबी गरिएको छ। यसरी कानूनी प्रक्रिया नमान्दै मेयर स्वयंको स्वार्थका लागि सामान्य नागरिकलाई थप पीडा दिने काम भएको पीडित पक्षको आरोप छ।
अदालतले विपक्षीका रूपमा मण्डनदेउपुर नगरपालिकाको कार्यालय, इलाका प्रहरी कार्यालय पाँचखाल, निर्माण कम्पनी शुभारम्भ नेपाल कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. तथा व्यक्तिगत रूपमा जितबहादुर तामाङ र कामीसिं तामाङलाई बनाइएको छ।
निवेदनका आधारमा अदालतले विपक्षीलाई १५ दिनभित्र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत वा कानूनी प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ। साथै, दुवै पक्षलाई छलफलमा राखी अन्तरिम आदेशबारे निष्कर्ष निकाल्ने भनिएको छ। यसका लागि अदालतले आगामी भदौ ११ गते पेशी तोकेको छ। छलफल नहुँदासम्म निवेदकको जग्गामा असर पर्ने गरी कुनैपनि सडक स्तरोन्नति कार्य नगर्नु नगराउनु भनी अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। यस आदेश सँगै अब विवादित सडक खण्डमा तत्कालका लागि निर्माण रोकिएको छ।
नयाँगाउँ–नगरकोट सडक लामो समयदेखि अधुरो रहँदा स्थानीय बासिन्दा सास्ती खेपिरहेका छन्। तर, अदालतले दिएको आदेशपछि यो विवाद कानूनी तरिकाले समाधान हुने अपेक्षा पीडितले गरेका छन । पीडित पक्षले भने अदालतको आदेशलाइ स्वागत गर्दै अब न्याय पाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
तपाईको प्रतिक्रिया
