काभ्रे :- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज राष्ट्रियसभाको बैठकमा सम्बोधन गरेका छन् ।
सम्बोधनको पूर्णपाठ:
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन विगत लामो समय देखि प्रयत्नरत रहेको सबैलाई विदितै छ ।
सन् १९७१ नोभेम्बर १८ मा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले २७६८ नं. को प्रस्ताव (Resolution) पारित गरी नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुक (LDC) को सूचीमा सूचीकृत गरेको आज ५५ बर्ष पछि हामीले यो अवसर प्राप्त गर्दैछौं । ४५ देशको LDC समूहको नेतृत्व गरेको नेपाल ७ मुलुक संगै अर्को वर्ष स्तरोन्नति हुँदैछ । यो खुशीको कुरा हो हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय छवी उँचा हुने र नेपाल आत्मनिर्भर हुने दिशा तर्फ अघि बढेको यो संकेत हो । नेपालको Country Rating को सूचांक बलियो बन्नेछ र लगानीको लागि थप वातावरण तयार हुनेछ। Visit Diplomacy तथा सगरमाथा सम्बाद, लगानी सम्मेलन जस्ता Conference Diplomacy मार्फत आर्थिक कूटनीति मजबुत बनाउन सक्ने अवसर छ। नेपालको अधिकांश व्यापार तथा सहकार्य द्विपक्षीय भएकोले स्तरोन्नतिका कारण यस क्षेत्रमा धेरै असर पर्ने स्थिति भने छैन । नेपालले सन् २०१० देखि नैं आवधिक योजना, बजेट तथा कार्यक्रममार्फत स्तरोन्नतिका प्रयास गर्दै आएको थियो ।
संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०१५, २०१८ र २०२१ मा गरेको मूल्याङ्कनमा नेपालको मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांकमा नेपालले प्रगति गरेको जनाएको थियो । तर प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आयमा हालै मात्र सुधार आएको स्थितिले नेपाललाई सन् २०२६ मा मात्र यो अवसर आएको हो । यसमा विगतको १५औ योजना र चालु १६औ योजनाले लिएका लक्ष्य “सम्वृद नेपाल र सुखी नेपाली” को सफल कार्यान्वयनको नतीजा देखापर्न थालेको छ ।अहिले आर्थिक सुधारका राम्रा लक्षण देखापर्न थालेका छन् । चालू सोह्रौं योजनाको सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिका दुरदृष्टि, लक्ष्य, र उद्देश्यहरु LDC स्तरोन्नति पछिको अवस्थालाई आधारमानी तयार गरिएको छ ।
अध्यक्ष महोदय नेपालले अति कम विकसित राष्ट्रको हैसियतले प्राप्त गर्ने सुविधा, विश्व व्यापार संगठनबाट प्राप्त हुने सहुलियत, संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गत प्राप्त हुने विशेष सुविधा, विश्व बैंक लगायत अन्य द्विपक्षीय राष्ट्र, युरोपियन युनियनले दिएको सुविधामा केहि कटौती हुने स्थिति छ । स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा प्राप्तहुने सहुलियतमा केहि कटौती हुन सक्छ । नेपालमा पर्ने जलवायु परिवर्तनको असर, प्राकृतिक प्रकोपको प्रतिकुलताले नेपालको प्रगतिमा बाधा उत्पन्न हुन सक्छ । यहि परिस्थितिको आंकलन गरेर नेपालले गत बर्षदेखि नै परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय कुटनैतिक पहल गरिरहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग मार्फत सहज स्थानान्तरण रणनीति अपनाई सकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । मेरो अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा कार्यान्वयन तथा समन्वय समिति, सचिवको अध्यक्षतामा संघीय मूल्यांकन समिति र मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेशस्तरीय कार्यान्वयन समिति गठन गरी ६ वटा रणनीतिहरू कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।
स्तरोन्नतिलाई दिगो बनाई राख्न केहि कानुन खारेज गर्ने, केहि संशोधन गर्ने र केहि कानुन नयाँ बनाउनु पर्ने अवस्था रहेकोले यसमा प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रभावकारी कूटनीतिमार्फत वैदेशिक सम्बन्ध थप सुदृढ गर्ने प्रयास भएका छन् ।अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा सम्झौताहरुको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता बढिरहेको छ । द्विपक्षीय बहुपक्षीय सहकार्यबाट पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन, लगानी वृद्धि गर्न र ऋण लिन पनि सहयोग पुग्ने गरी अवसर जुटेको छ । खरिद ऐन, निर्माणसँग सम्बन्धित नीति तथा कानूनहरुको अध्ययन गरी संशोधन गर्नेतर्फ केन्द्रित छ।व्यक्तिगत एवं संस्थागत क्षमता विकासमा जोड दिइएको छ । पूर्वाधार तथा Connectivity बढाई नेपाललाई Land locked बाट Land Linked बनाउने प्रयास भएका छन्।बहुराष्ट्रिय कम्पनि मार्फत मूल्य शृंखला (Value Chain) को विकासमा जोड दिने प्रयास गरिएको छ ।
निजि क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव, श्रम तथा रोजगारको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधार एवं व्यापारमा पर्ने प्रभावका सम्बन्धमा सरकारले आवश्यक रणनीति तय गरेको छ । सबै पक्षबाट सहयोग जुटाएर नेपालको यो स्थानान्तरण दिगो बनाउने कुरामा नेपाल सरकार लागि परेको छ । विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति, राष्ट्रिय सभाको अथक प्रयत्नबाट तयार भएको प्रतिवेदनले उठेका विषय र सुझाव एवं माननीय सदस्यहरूले दिनुभएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकार दृढ संकल्पित छ । म समितिका माननीय सदस्य, सभापति एवं सभाका माननीय सदस्यलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । धन्यवाद !
तपाईको प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
