काठमाडौँ :– सङ्घीय संसद्का सदस्यलाई निजी स्वकीय सचिव (पीए) राख्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले उक्त निर्णयबारे सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै आदेश जारी गरेको हो। सरकारको जवाफ प्राप्त भएपछि यस विषयमा थप सुनुवाइ र निर्णय गरिने सर्वोच्चले जनाएको छ।
अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको रिटमा सांसदलाई निजी स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णयले राज्य कोषको दुरुपयोग हुने र संविधानको मर्मविपरीत हुने दाबी गरिएको छ।
रिटमा सरकारको निर्णय तथा त्यससम्बन्धी राजपत्रमा प्रकाशित सूचना उत्प्रेषणको आदेशमार्फत खारेज गर्न माग गरिएको थियो।
तपाईको प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
