काठमाडौँ :- कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले विकास निर्माणका आयोजनामा देखिने कानुनी अवरोध हटाउन र परियोजनालाई गति दिन ‘पूर्वाधार न्यायाधिकरण’ स्थापनासम्बन्धी कानुन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताएकी छन्।
उनका अनुसार न्यायाधिकरण स्थापनाका लागि आवश्यक छलफल सम्पन्न भइसकेको छ र केही अन्तिम परिमार्जनपछि विधेयक अघि बढाइने तयारी भइरहेको छ।
मन्त्री गौतमले पूर्वाधारसम्बन्धी विवादको छिटो, विशेषज्ञतापूर्ण र प्रभावकारी निरूपण गर्ने उद्देश्यले न्यायाधिकरणको अवधारणा ल्याइएको बताउँदै यसले सर्वोच्च अदालतको चाप घटाउनुका साथै सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण र नागरिकको सेवा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन्।
उनले आयोजना ढिलाइ हुँदा सबैभन्दा ठूलो क्षति जनताले व्यहोर्नुपर्ने भएकाले जनहितलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ कानुनी संरचना निर्माण गर्न लागिएको उल्लेख गरिन्।
तपाईको प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
