काठमाडौँ :- पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तोकिएको समयसीमाभित्र इजाजतपत्र नवीकरण नगर्ने ४४ वटा निर्माण व्यवसायी फर्म तथा कम्पनीहरूको इजाजतपत्र खारेज गरेको छ।
मन्त्रालयअन्तर्गतको निर्माण व्यवसाय प्रवर्द्धन शाखाले निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ बमोजिम कारबाही गर्दै ती निर्माण व्यवसायीहरूको इजाजतपत्र खारेज गरेको जनाएको छ।
ऐनको दफा ४ को उपदफा (३) अनुसार प्रत्येक निर्माण व्यवसायीले हरेक आर्थिक वर्षका लागि आफ्नो इजाजतपत्र अनिवार्य रूपमा नवीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि इजाजतपत्र नवीकरण गर्ने अन्तिम म्याद २०८२ साल चैत मसान्तसम्म तोकिएको थियो।
तोकिएको समयसीमाभित्र इजाजतपत्र नवीकरण नगरेपछि मन्त्रालयले ४४ वटा फर्म तथा कम्पनीको इजाजतपत्र खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।













