काठमाडौं :- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले ट्राफिक नियम उल्लङ्घनका नाममा नागरिकलाई मात्र दण्डित गर्ने व्यवस्था उचित नभएको भन्दै राज्यलाई पनि समान रूपमा जबाफदेही बनाउने कानुन ल्याउन माग गरेका छन्।
आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने नागरिकमाथि कडा कारबाही र जरिवानाको व्यवस्था गर्न लागिएको अवस्थामा राज्यका निकायले आफ्ना कमजोरीका लागि पनि जरिवाना तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने बताए।
‘नागरिकले ट्राफिक नियम मिच्दा १ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्न सक्छन् भने, राज्यले अपराध गर्दा जरिवाना तिर्ने कि नतिर्ने ? राज्य र कानुन केवल नागरिकलाई दण्ड दिनका लागि मात्र हुनुहुँदैन,’ उनले भने।
शाहीले राज्यलाई जिम्मेवार बनाउन विभिन्न प्रस्ताव पनि अघि सारे। उनका अनुसार २४ घण्टाभित्र सडकका खाल्डाखुल्डी नपुरिए राज्यले नागरिकलाई १ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने, ट्राफिक बत्ती सञ्चालनमा नरहेमा १ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुनुपर्ने, ट्राफिक प्रहरीले रुखो वा अभद्र व्यवहार गरेमा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने, राति सडकबत्ती नबलेमा सम्बन्धित निकायलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना लगाइनुपर्ने तथा ट्रायल पास गरेको सात दिनभित्र सवारी चालक अनुमतिपत्र उपलब्ध नगराए राज्यले ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
सांसद शाहीले सडकको खराब अवस्थाका कारण हुने सवारी दुर्घटनालाई गम्भीर रूपमा लिन सरकारसँग आग्रह गर्दै सडकको अवस्था बिग्रिएका कारण दुर्घटना भए सम्बन्धित सरकारी निकाय र ठेकेदार कम्पनीविरुद्ध ‘ज्यान मार्ने उद्योग’ अन्तर्गत मुद्दा चलाउने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि माग गरे।
तपाईको प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
