काठमाडौं :- कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले कानुन संशोधन गरी राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डलाई अझ सशक्त, आत्मनिर्भर र किसानमैत्री बनाइने बताएकी छन्।
ललितपुरस्थित बोर्डमा दुग्ध व्यवसायीहरूसँग भएको छलफललाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले दूधको उत्पादन, लागत र बजार अवस्थालाई आधार मानेर समय–समयमा मूल्य निर्धारण गरिने जानकारी दिइन्। उनले दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ नकिन्ने वा भुक्तानी ढिलाइ गर्ने व्यवसायीमाथि कडा कारबाही गरिने पक्षमा सरकार रहेको पनि स्पष्ट गरिन्।
उनले बोर्ड र संस्थानमा राजनीतिक प्रभाव, बिचौलियाको चलखेल तथा व्यवस्थापकीय कमजोरी देखिएको उल्लेख गर्दै विद्युत् लगायतका अत्यावश्यक क्षेत्रमा सहुलियत उपलब्ध गराइने र किसान तथा उद्योग दुवै पक्षलाई हित हुने नीति ल्याइने बताइन्।
बोर्डका निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा. बालक चौधरीले नियमन, प्रवर्द्धन र अनुगमनको पूर्ण अधिकार दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै खाद्य ऐनअनुसारको गुणस्तर कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न तत्काल अनुगमन गरिने प्रतिबद्धता जनाइन्।
दुग्ध विकास संस्थानका महाप्रबन्धक डा. शरणकुमार पाण्डेले किसान र उद्योग दुवैलाई प्रोत्साहन गर्ने किसानमुखी कार्यक्रम अघि सारिएको बताउँदै असन्तुलित व्यवसायिक अभ्यासका कारण किसान मारमा परेको अवस्थालाई सम्बोधन गरिने जानकारी दिए।
केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका अध्यक्ष अमर कुँवरले बोर्ड पुनःसंरचना गरी अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राखे।
त्यसैगरी, नेपाल डेरी साइन्स एसोसिएसनका अध्यक्ष शियारामप्रसाद सिंहले दूधमा फ्याट र एसएनएफ मापदण्ड परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिए। नेपाल डेरी एसोसिएसन, डेरी उद्योग संघ र पशुपन्छी तथा मत्स्य सहकारी संघका प्रतिनिधिहरूले पनि बोर्डलाई नियमन, प्रवर्द्धन र अनुगमन अधिकारसहित पुनःसंरचना गर्नुपर्ने, किसान र उद्योगीलाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
तपाईको प्रतिक्रिया
