काठमाडौँ :- सर्वोच्च अदालतकी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले विधि र प्रक्रियाअनुसार दर्ता हुन आएका रिट निवेदनहरू दर्ता गर्न आदेश दिएकी छन्।
गत वैशाख २३ र २५ गतेलगायतका मितिमा दर्ताका लागि पेश भएका रिट निवेदन अदालत प्रशासनले दरपीठ गरेको तथा दरपीठविरुद्ध दायर गर्न खोजिएका निवेदनसमेत दर्ता नगरेको भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका थिए। त्यसपछि कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले ती निवेदन दर्ता गर्न निर्देशन दिएकी हुन्।
उनले दर्ता भएका सबै रिट निवेदनलाई जेठ ५ गतेका लागि पेसीमा राख्नसमेत आदेश दिएकी छन्। आदेशमा कानुनअनुसार दर्ता हुन आएका निवेदन रोक्नु न्याय प्राप्तिको अधिकारमा अवरोध हुने र अदालतप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाउने उल्लेख गरिएको छ।
आदेशमा नेपालको संविधानको धारा १३६, न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ३५ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७ र ८ अनुसार प्रधानन्यायाधीशलाई विशेष परिस्थितिमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने अधिकार रहेको उल्लेख छ।
सर्वोच्च अदालत नियमावलीअनुसार अदालतमा पेश भएका लिखत दर्ता गर्ने वा दरपीठ गर्ने अधिकार मुख्य रजिष्ट्रारलाई हुने व्यवस्था भए पनि विशेष परिस्थितिमा न्याय प्रशासनमा देखिएको अवरोध हटाउन हस्तक्षेप आवश्यक भएको आदेशमा जनाइएको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया
