काठमाडौँ :- चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्र र सञ्चार क्षेत्रबीच सहकार्य सुदृढ पारेर देशको आर्थिक विकासमा गति दिनुपर्ने बताए।
पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीलाई धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले पत्रकारिताले नीतिगत सुधार र आर्थिक बहसलाई मार्गदर्शन गरेको उल्लेख गरे। उनले प्रत्यक्ष भेटघाट र विचार आदान–प्रदानको परम्पराले निजी क्षेत्र र सञ्चार क्षेत्रबीच साझा दृष्टिकोण निर्माणमा सहयोग पुगेको बताए। कार्यक्रमलाई उनले राष्ट्रको आर्थिक विकासमा सहकार्य विस्तार गर्ने अवसर पनि मान्नुभयो।
अध्यक्ष ढकालले आफ्नो तीनवर्षे कार्यकालको सुरुवात चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट भएको स्मरण गर्दै कोभिड–१९ महामारी, अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व, उच्च ब्याजदर, तरलता अभाव, लगानीमा निराशा र बारम्बारको सरकार परिवर्तनले अर्थतन्त्र कमजोर बनेको बताए। यस परिस्थितिमा निजी क्षेत्रको मनोबल जोगाउने, आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने र लगानीमैत्री वातावरण तयार पार्न प्राथमिकता अघि सारिएको उनले बताए।
ढकालले भने, “जटिल अवस्थामा हाम्रो पहिलो प्राथमिकता निजी क्षेत्रको मनोबल जोगाउनु, आर्थिक गतिविधिलाई पुनः चलायमान बनाउनु र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नु थियो। मैले पदभार ग्रहण गर्दा पाँच मुख्य प्राथमिकता अघि सारेको थिएँ: तत्काल आर्थिक संकट समाधान, स्वदेशी र विदेशी लगानीको वातावरण सिर्जना, सार्वजनिक–निजी साझेदारी सुदृढ, दक्ष जनशक्ति उत्पादन र रोजगारी सिर्जना, र व्यवसायीको मनोबल उच्च राख्ने।”
उनले राज्य–निजी क्षेत्र सम्बन्ध सुधारतर्फ महासंघले महत्वपूर्ण पहल गरेको बताए। अख्तियारको नियमन दायरामा निजी क्षेत्रलाई ल्याउने प्रस्ताव परिमार्जन गरेर लगानीमैत्री वातावरण जोगाउन सफल भएको, साथै डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन महसुल विवाद समाधानमा मध्यस्थता गरिएको पनि उनले जानकारी दिए।
अध्यक्ष ढकालले तीन वर्षको अवधिमा सबै लक्ष्यमा उल्लेखनीय काम भएको बताए। उनले भने, “नीतिगत सुधार र हस्तक्षेपमा महासंघले नयाँ उचाइ हासिल गरेको छ। माग राख्ने भूमिकाबाट अघि बढेर नीति निर्माण प्रक्रियामा सक्रिय सहभागी भएका छौं। राष्ट्रिय आर्थिक बहसको आयोजना गर्दै सरकार, राजनीतिक दल, नियामक निकाय र निजी क्षेत्रलाई एउटै मञ्चमा ल्यायौं। यसकै परिणामस्वरूप उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन भयो, जसले ३० भन्दा बढी कानुन सुधारका सिफारिस गर्दै लगानी वातावरण सुधारको आधार तयार गर्यो। निजी क्षेत्रका उद्योग, व्यापार र कलकारखानालाई शान्ति क्षेत्रको रुपमा घोषणा गरिएको छ। नयाँ सरकारको पहिलो क्याबिनेट बैठकले निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवद्र्धन रणनीति स्वीकृत गरी लगानी र व्यवसायको सुरक्षा सुनिश्चित गरेको छ। महासंघकै पहलमा दुई पक्षीय लगानी सम्झौता (बीआईए) मस्यौदा तयार भई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नेपाली दूतावासहरूसँग सम्झौताका लागि अघि बढाइएको छ।”
तपाईको प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
