– शिशिर भण्डारी
फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा महत्वपूर्ण मोड ल्याएको छ। विशेषतः नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अपेक्षाभन्दा धेरै समर्थनसहित संसदमा उल्लेख्य स्थान हासिल गर्नु यस चुनावको प्रमुख विशेषता बनेको छ।
यस परिणामलाई केवल नयाँ शक्तिको उदयका रूपमा मात्र बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। दशकौँदेखि स्थापित राजनीतिक दल र नेतृत्वप्रति बढ्दै गएको जनअसन्तोष—भ्रष्टाचार, नेपोटिजम, बेरोजगारी, अलोकतान्त्रिक निर्णयप्रक्रिया, राजनीतिक दम्भ तथा सेवा प्रवाहमा कमजोरी—जस्ता कारणले विशेषगरी युवा पुस्तामा विकल्पको खोजी तीव्र हुँदै गएको थियो। यही असन्तोष र निराशाको अभिव्यक्ति यस निर्वाचनमा मतका रूपमा प्रकट भएको देखिन्छ।
सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल क्याम्पेन र लक्षित राजनीतिक सन्देशहरूको प्रभाव पनि यसपटक उल्लेखनीय देखियो। मतदाताको मनोविज्ञान निर्माणमा डिजिटल माध्यम र एल्गोरिदमिक प्रचारको भूमिका अब नेपाली निर्वाचन राजनीतिमा पनि निर्णायक बन्दै गएको संकेत यसले दिएको छ।
निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक हुँदै जाँदा अर्को महत्वपूर्ण बहस पनि पुनः उठेको छ—नेपालको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले स्पष्ट बहुमत दिन सक्दैन भन्ने स्थापित धारणा। पछिल्लो परिणामले भने यो तर्कलाई चुनौती दिएको छ। मतदाताको मनोविज्ञान स्पष्ट रूपमा कुनै विकल्पतर्फ केन्द्रित भयो भने मिश्रित प्रणालीभित्र पनि निर्णायक परिणाम सम्भव हुन्छ भन्ने संकेत यसपटकको निर्वाचनले दिएको छ।
यस चुनावले अर्को रोचक तथ्य पनि उजागर गरेको छ। चुनाव जित्न केवल उम्मेदवारको व्यक्तिगत लोकप्रियता, लामो राजनीतिक अनुभव, विगतको भूमिका वा संगठनात्मक शक्ति मात्र पर्याप्त हुँदैन भन्ने सन्देश मतदाताले दिएका छन्। कतिपय क्षेत्रमा अपेक्षाकृत अपरिचित उम्मेदवारहरू पनि विजयी भएका छन्। यसबाट मतदाताले व्यक्तिभन्दा पनि राजनीतिक विकल्पलाई प्राथमिकता दिएको बुझिन्छ। लोकतान्त्रिक राजनीति शास्त्रमा यसलाई “प्रोटेस्ट भोट” अर्थात् असन्तोषको मत पनि भनिन्छ।
विश्वका धेरै लोकतान्त्रिक देशहरूमा देखिने यो प्रवृत्ति नेपालमा पनि नयाँ होइन। मतदाताले कुनै शक्ति अत्यन्त राम्रो भएकाले मात्र होइन, बरु पुरानो शक्तिप्रति गहिरो निराशा भएकाले नयाँ विकल्प रोज्ने प्रवृत्ति बारम्बार देखिन्छ।
नेपालको चुनावी इतिहास पनि यस सन्दर्भमा निकै रोचक छ। २०१५ सालको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले दुईतिहाइ नजिकको समर्थन प्राप्त गर्यो। २०४६ को जनआन्दोलनपछि पनि त्यही शक्ति बहुमतमा आयो। २०५१ मा एमाले पहिलो शक्ति बन्यो भने २०५६ मा फेरि कांग्रेस बलियो बन्यो। २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी अभूतपूर्व रूपमा पहिलो शक्ति बन्यो। २०७४ मा एमाले पुनः बहुमतको नजिक पुग्यो।
यस इतिहासले एउटा महत्वपूर्ण तथ्य देखाउँछ—नेपालमा मतदाता स्थायी रूपमा कुनै एक राजनीतिक शक्तिप्रति प्रतिबद्ध भएर बस्दैनन्। उनीहरूले समय–समयमा सत्ता र राजनीतिक शक्तिको पुनर्संरचना गर्ने क्षमता राख्छन्। यही कारण अहिले देखिएको परिणामलाई केवल एउटा दल विशेषको विजयभन्दा पनि राजनीतिक चक्रको अर्को चरणका रूपमा बुझ्नुपर्छ।
यहीँबाट एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ—के यो परिणाम वास्तवमै नयाँ शक्तिको उपलब्धि हो? कि पुराना शक्तिहरूप्रति गहिरो असन्तोषको परिणाम?
सम्भवतः वास्तविकता दुवैको मिश्रण हो। तर एउटा कुरा स्पष्ट छ—यो परिणाम जनताले परिवर्तनलाई अवसर दिन खोजेको संकेत हो। यसको अर्थ जनताले स्थायी रूपमा कुनै नयाँ शक्तिलाई पूर्ण विश्वास गरिसकेका छन् भन्ने होइन। बरु यो एक प्रकारको राजनीतिक परीक्षण हो। त्यसैले अहिलेको समय नयाँ नेतृत्वका लागि उत्सवभन्दा बढी जिम्मेवारीको समय हो। चुनाव जित्नु लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको पहिलो चरण मात्र हो; वास्तविक परीक्षा शासन सञ्चालनमा हुन्छ।
नयाँ सरकार र नेतृत्वका लागि चुनौतीहरू असाधारण रूपमा ठूलो छन्। जनताका अपेक्षा पनि त्यत्तिकै उच्च छन्। नागरिकहरू चाहन्छन्—सरकारले अब नारा होइन, परिणाम देखाओस्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण होस्, सुशासन स्थापित होस्, रोजगारी सिर्जना होस्, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुधार होस्। किसानले मल, बीउ र सिँचाइको अभाव झेल्न नपरोस्, उत्पादनले उचित मूल्य पाओस्। विदेशिएका लाखौँ नेपाली युवाले फर्केर आफ्नै देशमा काम गर्ने वातावरण बनोस्।
नेपालको ग्रामीण भूगोल, प्राकृतिक स्रोत र पर्यटन सम्भावनालाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्ने दीर्घकालीन नीति आवश्यक छ। पहाड र हिमाललाई विश्वस्तरीय पर्यटन गन्तव्य बनाउने, पूर्वाधार विस्तार गर्ने र सुशासनलाई संस्थागत गर्ने चुनौती पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्। समस्याको सूची तयार पार्नु जति सजिलो छ, त्यसलाई समाधानतर्फ लैजानु त्यति नै कठिन हुन्छ।
पछिल्ला केही दशकमा नेपालले महत्वपूर्ण राजनीतिक रूपान्तरणहरू अनुभव गरेको छ। शासन व्यवस्थाको परिवर्तन, नयाँ संविधान, धर्मनिरपेक्षता, संघीय संरचना तथा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने आधार तयार गरेका छन्। तर जनताले अपेक्षा गरेको राजनीतिक स्थिरता, प्रभावकारी सुशासन, पारदर्शिता र आर्थिक उन्नति अझै पर्याप्त रूपमा अनुभूत हुन सकेको छैन। यसैले अहिलेको समय उपलब्धिहरूको सूची प्रस्तुत गर्ने वा आशा जगाउने मात्र होइन; लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अझ जिम्मेवार, सक्षम र परिणाममुखी बनाउने अवसर पनि हो।
यस परिप्रेक्ष्यमा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको संरक्षण अत्यन्त आवश्यक छ। जनादेशको अर्थ असहमतिलाई दबाउने अधिकार होइन, बरु राज्य सञ्चालनलाई अझ उत्तरदायी, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने दायित्व हो। फरक मतलाई सम्मान गर्ने, नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने र खुला बहसको संस्कारलाई सुदृढ बनाउने अभ्यासले मात्र लोकतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा विश्वसनीय बनाउँछ।
अर्को संवेदनशील पक्ष अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक सम्बन्ध पनि हो। भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील क्षेत्रमा अवस्थित नेपालले भारत र चीनजस्ता शक्तिशाली छिमेकीहरूबीच आफ्नो विदेश नीति सन्तुलित, स्वायत्त र राष्ट्रिय हितमा आधारित राख्नुपर्ने चुनौती सधैं रहन्छ। कुनै पनि बाह्य शक्ति प्रतिस्पर्धाको मैदान बन्ने अवस्था सिर्जना हुनु दीर्घकालीन रूपमा नेपालका लागि हानिकारक हुन सक्छ।
अन्ततः जनताले परिवर्तनको म्यान्डेट दिएका छन्। तर त्यो म्यान्डेट स्थायी लाइसेन्स होइन। यदि नयाँ नेतृत्वले सुशासन, पारदर्शिता र परिणाममुखी विकासमा वास्तविक प्रगति देखाउन सक्यो भने नेपालमा नयाँ राजनीतिक अध्याय सुरु हुन सक्छ। तर यदि यो अवसर सत्ता स्वार्थ, पुनरावृत्ति र नयाँ प्रकारको भ्रष्टाचारमा सीमित भयो भने जनताले फेरि अर्को विकल्प खोज्न धेरै समय लगाउने छैनन्। नेपाली मतदाताको इतिहासले बारम्बार देखाएको तथ्य यही हो—जनता धैर्यवान हुन्छन्, तर अनन्तकालसम्म मौन बस्दैनन्।
२०८२ फागुन २४ गते ।
तपाईको प्रतिक्रिया
